ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
